परास्नातक, स्नातक और डिप्लोमा के लगभग एक करोड़ छात्र-छात्राओं को टैबलेट और स्मार्ट फोन वितरित करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार अब प्रदेश के 2204 सरकारी द्वारा संचालित हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों को भी टैबलेट देने की तैयारी में है. यह टैबलेट स्कूल के प्रधानाध्यपक को दिया जाएगा. और यह धनराशि के रूप में सभी स्कूल को प्रति टैबलेट दस हजार रुपये भेजे जाएंगे, इसमे सरकार के लगभग 2 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. इस विषय में सरकार का कहना है कि इससे स्कूल के प्रधानाध्यपक को तकनीकी के बारे में जानने का अवसर मिलेगा जिससे स्कूलों के डिजिटलाइजेश में सहायता मिलेगी।
इस फैसले में सरकार की मंशा है कि इन टैबलेट के जरिये स्कूल के प्रधानाध्यापक को तकनीकी रूप से मजबूत किया जाए. प्रारम्भ में टैबलेट के द्वारा लर्निंग आउटकम सहित यूपी बोर्ड के परिणाम का विश्लेषण किया जाएगा, प्रदेश के 2204 सरकारी स्कूलों से यह योजना शुरू की जाएगी. प्रदेश में 2285 सरकारी स्कूल हैं. टैबलेट स्कूल में होने से कई प्रकार के आवश्यक कार्य स्कूल स्तर पर ही किए जा सकेंगे. जैसे – निरीक्षण की रिपोर्ट, अवस्थापना, सुविधाएं व अन्य अनेक प्रकार की जानकारियों का आदान-प्रदान कुछ ही क्षणों में करना संभव हो पाएगा.
सिर्फ हाईस्कूल और इंटर के स्कूलों के लिए ही नहीं टैबलेट, बल्कि प्राइमरी स्कूलों में भी टैबलेट देने का निर्णय किया जा चुका है. 880 खण्ड शिक्षा अधिकारियों, 159043 सरकारी स्कूलों और 4400 अकादमिक रिसोर्स पर्सन को ये टैबलेट दिए जाएंगे. इसके द्वारा न केवल स्कूलों की देख-रेख आसान होगी अपितु शिक्षकों की उपस्थिती भी बायोमीट्रिक के माध्यम से दर्ज की जा सकेगी. इस टैबलेट में जो भी डाटा है वो राज्यस्तर पर एक्सेस किया जा सके इसके लिए क्लाउड आधारित स्टोरेज की व्यवस्था भी टैबलेट में उपलब्ध होगी. हालांकि 2 वर्ष पहले ही योजना को स्वीकृति मिली थी परन्तु तकनीकी समस्याओं के कारण टैबलेट खरीद में देरी हो रही है.